व्यवसाय करण्यासाठी 50 लाखांची कर्ज मिळणार फक्त दोन मिनिटात? वाचा सविस्तर माहिती

Business Loan Apply Online | राज्यातील तरुणांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करता यावा, बेरोजगारी कमी व्हावी आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनावे यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत विविध कर्ज योजना राबवल्या जात आहेत. अनेक तरुणांकडे व्यवसायाची कल्पना असते, पण भांडवल नसल्यामुळे व्यवसाय सुरू करता येत नाही. अशा तरुणांसाठी ही योजना मोठा आधार ठरत आहे. या योजनेंतर्गत वैयक्तिक व्यवसाय, गट व्यवसाय, उद्योग, दुकान, वाहन खरेदी तसेच इतर स्वरोजगारासाठी लाखो रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. Business Loan Apply Online

50 लाखांपर्यंत कर्ज घेण्यासाठी

इथे क्लिक करा

महाराष्ट्र शासनाने 1998 मध्ये अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना केली. आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांतील युवक-युवतींना उद्योग व्यवसायासाठी आर्थिक मदत मिळावी हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. मराठा समाजातील नागरिकांना या योजनेंतर्गत मोठा लाभ दिला जात आहे. अनेक युवकांनी या योजनेच्या माध्यमातून दुकान, ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय, डेअरी, कृषी प्रक्रिया उद्योग, सर्व्हिस सेंटर, हॉटेल, एजन्सी आणि इतर छोटे-मोठे उद्योग सुरू केले आहेत.

50 लाखांपर्यंत कर्ज घेण्यासाठी इथे क्लिक करा

महामंडळामार्फत प्रामुख्याने वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-I), गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II) आणि गट प्रकल्प कर्ज योजना (GL-I) अशा योजना राबवल्या जात आहेत. या योजनांमुळे व्यवसायासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक सहाय्य उपलब्ध होत आहे.

50 लाखांपर्यंत कर्ज घेण्यासाठी इथे क्लिक करा

वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-I) अंतर्गत लाभार्थ्यांना 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते. या कर्जावरील व्याज परतावा कालावधी 5 वर्षांपर्यंत असतो. व्याजदर 12 टक्क्यांपर्यंत लागू असतो. विशेष म्हणजे महामंडळाकडून पहिला हप्ता अनुदान स्वरूपात भरला जातो. 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी हा लाभ दिला जातो. त्यामुळे सुरुवातीच्या काळात व्यवसाय उभा करण्यासाठी तरुणांना मोठा दिलासा मिळतो.

50 लाखांपर्यंत कर्ज घेण्यासाठी इथे क्लिक करा

गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II) अंतर्गत भागीदारी संस्था, बचत गट, सहकारी संस्था, LLP, कंपनी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत संस्था यांना 50 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते. अनेक युवक एकत्र येऊन व्यवसाय सुरू करू इच्छित असतील तर ही योजना त्यांच्यासाठी अत्यंत फायदेशीर मानली जाते. कर्जावरील व्याज परतावा 5 वर्षांपर्यंत दिला जातो. उद्योग उभारण्यासाठी भांडवलाची मोठी मदत या माध्यमातून मिळते.

गट प्रकल्प कर्ज योजना (GL-I) अंतर्गत 11 लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पांना कर्ज मिळते. या योजनेत 10 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज थेट मिळू शकते. त्यापेक्षा अधिक रक्कम हवी असल्यास बँकेचे मंजुरीपत्र आवश्यक असते. शेतकरी उत्पादक गट (FPO) देखील या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. या कर्जाची परतफेड 7 वर्षांच्या आत करावी लागते. कर्जातून खरेदी केलेली मालमत्ता महामंडळाच्या नावावर गहाण ठेवावी लागते. तसेच दोन सक्षम जामीनदार आवश्यक असतात.

या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे तरुणांना व्यवसायासाठी आर्थिक आधार मिळतो. अनेक जण नोकरीच्या शोधात वर्षानुवर्षे फिरत असतात. मात्र या योजनेंतर्गत कमी व्याजदरात मोठी रक्कम मिळत असल्याने स्वतःचा उद्योग सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा होतो. राज्यातील बेरोजगारी कमी करण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची मानली जाते.

या योजनेसाठी काही पात्रता अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे. पुरुषांसाठी कमाल वयोमर्यादा 50 वर्षे तर महिलांसाठी 55 वर्षे ठेवण्यात आली आहे. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे लागते. यापूर्वी इतर कोणत्याही महामंडळाच्या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. अर्जदाराचे बँक खाते आधार कार्डशी लिंक असणे बंधनकारक आहे.

कर्जासाठी अर्ज करताना काही महत्त्वाची कागदपत्रे आवश्यक असतात. यामध्ये आधार कार्ड, पॅन कार्ड, व्यवसाय प्रकल्प अहवाल, बँक कर्ज मंजुरीपत्र, दुकान परवाना, पत्त्याचा पुरावा, उत्पन्नाचा दाखला, व्यवसायाचे फोटो आणि जातीचा दाखला यांचा समावेश होतो. अर्ज करताना ही सर्व कागदपत्रे ऑनलाईन अपलोड करावी लागतात.

अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन करण्यात आली आहे. त्यामुळे अर्जदारांना सरकारी कार्यालयांचे हेलपाटे मारावे लागत नाहीत. अर्ज करण्यासाठी उमेदवारांनी या अधिकृत संकेतस्थळावर जावे लागेल. वेबसाइटवर नोंदणी केल्यानंतर ‘कर्जासाठी अर्ज करा’ या पर्यायावर क्लिक करावे लागते. त्यानंतर वैयक्तिक माहिती, पत्ता, व्यवसायाचा तपशील, अपेक्षित कर्ज रक्कम, शिक्षण, मोबाईल क्रमांक अशी सर्व माहिती भरावी लागते.

यानंतर आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करून अर्ज सबमिट करावा लागतो. अर्ज सबमिट झाल्यानंतर अर्ज क्रमांकाद्वारे अर्जाची स्थिती तपासता येते. काही प्रकरणांमध्ये बँकेकडून LOI म्हणजे पात्रता प्रमाणपत्र देखील सादर करावे लागते.

राज्यातील अनेक युवकांनी या योजनेच्या मदतीने स्वतःचे व्यवसाय सुरू केले आहेत. काहींनी ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय सुरू केला तर काहींनी शेतीपूरक उद्योग उभारले आहेत. महिला बचत गटांनाही या योजनेतून मोठा फायदा होत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती वाढण्यास मदत होत आहे.

शासनाकडून तरुणांनी जास्तीत जास्त या योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन करण्यात आले आहे. व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मोठे भांडवल नसल्याने अडचणीत असलेल्या युवकांसाठी ही योजना मोठी संधी मानली जात आहे. योग्य व्यवसाय योजना आणि आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज केल्यास लाखो रुपयांचे कर्ज सहज उपलब्ध होऊ शकते.

दरम्यान, ऑनलाईन अर्ज करताना केवळ अधिकृत वेबसाइटचाच वापर करावा असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. कोणत्याही एजंट किंवा फसव्या वेबसाईटपासून सावध राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. योग्य माहिती भरून वेळेत अर्ज केल्यास या योजनेचा मोठा लाभ मिळू शकतो.